अजय अनेजा 👉 संपादक उत्तराखंड जागरण 👉
“दीपक रावत का हंटर चला – अवैध खनन स्टॉक होंगे सीज, ओवरलोड माफियाओं पर कसेगा शिकंजा”
हल्द्वानी।
जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की समस्याओं पर त्वरित और सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासनिक सक्रियता का स्पष्ट संदेश दिया। हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, मृतक आश्रित को नौकरी, भरण–पोषण तथा अवैध खनन भंडारण जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई की गई।
आयुक्त ने कई मामलों का मौके पर ही समाधान कर जनता को राहत दी। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि रेता–बजरी भंडारण में नियमों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी।
बेरीपड़ाव में अवैध खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के आदेश
जनसुनवाई के दौरान बेरीपड़ाव क्षेत्र में रेता–बजरी भंडारण स्टॉक को लेकर ओवरलोडिंग, सीसीटीवी कैमरे न होने और चाहरदीवारी के अभाव की शिकायत सामने आई। इस पर आयुक्त ने तत्काल खनन अधिकारी और एआरटीओ को तलब कर कड़े निर्देश दिए—
शहर के सभी खनिज भंडारण स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए।
जिन स्टॉकों में सीसीटीवी कैमरे, चाहरदीवारी व अनिवार्य मानक पूरे नहीं हैं, उन्हें तत्काल सीज किया जाए।
ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों व संचालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
माफियाओं में हड़कंप, जनता ने सराहा
आयुक्त दीपक रावत की इस सख्ती से अवैध खनन से जुड़े माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं आम जनता ने प्रशासनिक कदम का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से चल रहे अवैध कारोबार पर अब लगाम लगने की उम्मीद जगी है।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता कानून का राज कायम करना और आम नागरिकों को न्याय दिलाना है। अवैध खनन, ओवरलोडिंग और पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
— उत्तराखंड जागरण, विशेष रिपोर्ट
