अजय अनेजा 👉 संपादक उत्तराखंड जागरण 👉 शासन–प्रशासन में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, कानून-व्यवस्था से कोई समझौता नहीं : सचिवालय बैठक में सख्त निर्देश
देहरादून।
सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में अखिल भारतीय डीजी/आईजी सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्षों की समीक्षा करते हुए शासन के शीर्ष नेतृत्व ने कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनसेवा को लेकर सख्त रुख अपनाया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस व प्रशासन के सभी विभाग आम जनमानस के प्रति संवेदनशील, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के साथ कार्य करें।
बैठक में विशेष रूप से पुलिस व्यवस्था में सुधार पर जोर देते हुए थाना स्तर तक वर्क कल्चर सुधारने, आमजन के साथ संवेदनशील व सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने तथा निर्दोष नागरिकों को परेशान करने की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रदेश में बढ़ते लैंड फ्रॉड मामलों को गंभीरता से लेते हुए इस पर कठोर कानून बनाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक आत्ममंथन और विभागीय समन्वय भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि कानून-व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।
बैठक में दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के शीघ्र खुलने से राज्य में पर्यटन में होने वाली संभावित वृद्धि को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को होटल, आवास, पार्किंग, ट्रैफिक प्लान, यातायात और सुरक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कैंची धाम बाईपास को जून तक पूर्ण करने तथा चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत सड़कों के डामरीकरण का कार्य 15 फरवरी से गुणवत्ता के साथ प्रारंभ करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।
शासन ने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा, सुशासन और पर्यटन प्रबंधन प्रदेश की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
