कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का बड़ा एक्शन: दो माह से लापता कांस्टेबल की तलाश तेज करने, ₹1.50 करोड़ की डिजिटल जालसाजी और भूमि विवादों की जांच के दिए सख्त निर्देश

अजय अनेजा 👉 पत्रकार संपादक उत्तराखंड जागरण 👉
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का बड़ा एक्शन: दो माह से लापता कांस्टेबल की तलाश तेज करने, ₹1.50 करोड़ की डिजिटल जालसाजी और भूमि विवादों की जांच के दिए सख्त निर्देश
नैनीताल। कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने गुरुवार को नैनीताल स्थित कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। भूमि विवाद, करोड़ों रुपये की डिजिटल जालसाजी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद और अन्य जनहित से जुड़े मामलों पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों में मौके पर ही समाधान कराया गया,

जबकि गंभीर मामलों की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए।
जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान सबसे संवेदनशील मामला बागेश्वर निवासी शांति राठौर ने उठाया। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जगदीश, जो उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काठगोदाम कोतवाली में तैनात था, पिछले दो माह से लापता है। इस पर कमिश्नर दीपक रावत ने तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल से दूरभाष पर वार्ता कर कांस्टेबल की खोजबीन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही लापता कांस्टेबल की माता के भरण-पोषण के लिए उपजिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए लिखित प्रार्थना पत्र उपलब्ध कराने को कहा।
हल्द्वानी के आजाद नगर निवासी अब्दुल राजिक ने ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी निवेश के नाम पर करीब 1.50 करोड़ रुपये की डिजिटल जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि Crypque नामक कंपनी और Mobycryp मोबाइल एप के माध्यम से निवेश के नाम पर बड़ी धनराशि हड़प ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ने बनभूलपुरा थाना प्रभारी को पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं गहन जांच कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही दोनों पक्षों को आपसी समाधान का भी सुझाव दिया।
राजभवन रोड आयारपाटा नैनीताल के निवासी वीर श्रीवास्तव एवं अन्य लोगों ने पार्किंग स्थल में अनावश्यक वाहन खड़े किए जाने और कूड़ा फेंके जाने की शिकायत की। इस पर कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पार्किंग में केवल दो वाहन ही खड़े किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर को क्षेत्र में संचालित अवैध होमस्टे के निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से रुकवाने के निर्देश भी दिए।
धारी तहसील के सुंदरखाल निवासी नीमा परिहार ने अपने पिता की 19 नाली भूमि को लेकर समस्या रखी। राजस्व अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि श्रेणी-4 में दर्ज है और सरकारी भूमि है। इस पर कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि शासन स्तर से अंतिम निर्णय आने तक शिकायतकर्ता पूर्ववत खेती करते रहें और किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न होने दी जाए।
जनता मिलन कार्यक्रम में कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कई अन्य मामलों में भी सुनवाई कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।