अजय अनेजा 👉 पत्रकार संपादक उत्तराखंड जागरण 👉 जिलाधिकारी नैनीताल से मिले राजेंद्र सिंह खनवाल, आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान पर रोक की मांग
लाखनमंडी/चोरगलिया। न्याय पंचायत लाखनमंडी चोरगलिया क्षेत्र में आवारा एवं छोड़े गए पालतू पशुओं से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान का मामला अब जिला प्रशासन के सामने पहुंच गया है। किसानों की इस गंभीर समस्या को लेकर राजेंद्र सिंह खनवाल, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एवं नि. सदस्य पीसीसी, 56-लालकुआं विधानसभा, नैनीताल ने आज जिलाधिकारी नैनीताल से मुलाकात कर समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई किए जाने का निवेदन किया।
राजेंद्र सिंह खनवाल ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि न्याय पंचायत लाखनमंडी चोरगलिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवारा पशु तथा कुछ लोगों द्वारा खुले में छोड़े गए पालतू पशु खेतों में पहुंचकर किसानों की खड़ी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है और उनकी महीनों की मेहनत भी बर्बाद हो रही है।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पहले ही मौसम, सिंचाई, जंगली जानवरों और बढ़ती कृषि लागत जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नष्ट किया जाना किसानों के लिए अतिरिक्त परेशानी बन गया है। कई किसान अपनी फसल को बचाने के लिए रात-दिन खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं।
राजेंद्र सिंह खनवाल ने जिलाधिकारी नैनीताल से मांग की कि क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। साथ ही, जिन पशुपालकों द्वारा अपने पालतू पशुओं को खुले में छोड़ दिया जाता है, उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसानों की फसलों को नुकसान न पहुंचे।
उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी फसल की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने, उनके संरक्षण की उचित व्यवस्था करने तथा खुले में पशु छोड़ने वालों पर जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।
इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि जिलाधिकारी नैनीताल किसानों की इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देंगे, जिससे न्याय पंचायत लाखनमंडी चोरगलिया के किसानों को राहत मिल सके और उनकी फसलें सुरक्षित रह सकें।
ग्रामीण किसानों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या पर प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में फसलों का नुकसान और बढ़ सकता है। किसानों ने प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है।
